Leaders in the Lok Sabha struggle, officials are comatose..!: लोकसभा रणसंग्रामत नेते जोमात अधिकारी कोमात..!
किरण पाटलांचा मायक्रो प्लॅन..!
पोस्टल वोटिंग वरही सूक्ष्म नियोजन.
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले,आचारसंहिता लागली. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत नेते जोमात कामाला लागले. तर अधिकारी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्व चार महिंन्यापासून 14 तास काम केल्यामुळे चांगलेच कोमात गेले. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी किरण पाटलांचा मायक्रो प्लॅन ब्ल्यू प्रिंट आणि त्यानुसार कार्य करणे एवढे सहज सोपे नव्हते.
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले,आचारसंहिता लागली. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत नेते जोमात कामाला लागले. तर अधिकारी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्व चार महिंन्यापासून 14 तास काम केल्यामुळे चांगलेच कोमात गेले. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी किरण पाटलांचा मायक्रो प्लॅन ब्ल्यू प्रिंट आणि त्यानुसार कार्य करणे एवढे सहज सोपे नव्हते.
भारतीय निवडणूक आयोग यांच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियमांचे काटेकोर पालन करीत बुलढाणा लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे प्रशासकीय नियोजन 100% चार महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले होते.
ईव्हीएम च्या अनुषंगाने उमेदवार आणि प्रतिनिधी यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्याचे धाडसही कधी नव्हे प्रशासनाने केलं. उमेदवारांसह प्रतिनिधींचीही जबाबदारी आणि कर्तव्यदक्षता सूक्ष्म नियोजनातून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सक्षमपणे किरण पाटलांनी मांडली.
जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या जबाबदाऱ्यांचे सुंदर नियोजन ही केल. आयएएस, एमपी एससी कॅडरबेस तालमीत तयार झालेल्या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांची युवा फळी त्यांच्या सोबतीला आली.
जिल्हा परिषद,पोलीस अधीक्षक,नगर परिषद,नगरपंचायत,ग्रामपंचायत,
पुरवठा विभाग, तहसील, एसडीओ, शिक्षक, शाळा, कॉलेज,पतसंस्था, संस्था यासह बांधकाम विभाग, महसूल विभाग ,एमईसिबी, सीआयडी अशा सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आल्या. निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनाही प्रशिक्षित करून आदर्श सार्वत्रिक निवडणूकीत सहभागी केले.हा प्रयासांचा प्रवास अभूतपूर्वच.!
सुट्टीच्या दिवशीही निवडणुकीच्या अनुषंगाने सामान्य नागरिकांपासून उमेदवार व प्रतिनिधींसाठी 24 तास प्रशासकीय सेवा देण्याचे कसंबही यावेळेस निदर्शनास आले.
यापूर्वीही बुलढाणा जिल्ह्यातील सुज्ञ नागरिकांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा अनुभव आणि प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यप्रणाली जवळून बघितली. प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी आज कधी नव्हे 14 ते 18 तास काम करत आहे. आपल्या जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्तव्यदक्षतेच्या भावनेतून कार्यतत्पर झाले.करीता त्यांच्या कार्याची दखल घेणे जिल्हावासी म्हनून प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. कर्तव्यदक्ष, न्यायतत्पर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळेच जिल्ह्याचा विकास होतो. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट कार्याची दखल घेत त्यांचे अभिनंदनही केलेच पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींच्या आदेशांचे पालन करणारे अधिकारी कर्मचारी आचारसंहितेत तरी या अध्यादेशापासून थोडेफार विमुक्त होतात. तर काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींना निवडणूक प्रक्रियेची पाहिजे तेवढी जाण ज्ञान नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही आजी माझी आणि भावी खासदारांची लिलया कळतच असेल. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कर्तव्य बजावतांना अधिकारीही आपल्या हातभर समस्यांसाठी बोटभर उपाय शोधतच असतात. कितीही कामात व्यस्तता असली तरीही ते आपल्या मतदानाचा हक्क बजावता. भले चार भिंतीच्या आत राहत असले तरी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक उमेदवाराची, लोकप्रतिनिधींची सर्वकश ओळख असतेच. बोलायचा भात आणि बोलायची कडी करणारे.,तक्रारी करून ब्लॅकमेल करणारे., तर माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून पोट भरणारे.असे सर्वच हौसे,गवशे, नवशे,नेते, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते ते दैनंदिन अनुभवतात. अधिकारांच्या वैयक्तिक जीवनात सुखदुःखात सहभागी होणारे बोटावर मोजण्या इतकेच प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ते असतात. याची जाणीवही त्यांना असते. तर अशावेळी कस लागतो तो प्रामाणिक निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा.
अधिकाऱ्यांकडून जनसामान्यांची कामे करून घेने.प्रशासकीय विलंब अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देणे. चूक लक्षात आणून देणे,आणि त्यांच्याकडूनच संविधानिक मार्गाने, अधिकाराने सौजन्यान्यातून जनहितार्थ कामे करून घेने. परंतु सद्यस्थितीत स्वयंकेंद्रित कामेच घेऊन येणाऱ्या स्वयंकेंद्रित नेत्यांचाही त्यांना चांगलाच परिचय झालेला असतो. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मतदानाची उदासीनता जाणवते. परंतु काही अधिकारी विसरतात की पाचही बोट सारखे नसतात.आपल्या एका कठोर निर्णयामुळे जनहितार्थ कार्य करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होतो. अप्रत्यक्षपणे वांगल्या उमेदवारांना त्याचा फायदाही होतो. त्यामुळे पुढील अनर्थ आपण जाणताच.तर वांगल्या लोकप्रतिनिधींची प्रत्यक्षपणे प्रथम झळही अधिकारी वर्गालाच लागते. करिता सुज्ञ सदसद विवेक बुद्धीला जागृत ठेवणाऱ्या अधिकारी वर्गाने पोषक लोकशाहीसाठी योग्य उमेदवार निवडणे क्रमप्राप्तच आहे.नागरिकांबरोबर आपल्या परिवारातील सदस्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी प्रत्यक्ष संदेश देने एक राष्ट्रभक्त जागरूक भारतीय म्हणून प्रथम कर्तव्य आहेच.
अधिकारी कर्मचाऱ्यांच पोस्टल मतदानही निर्णयायक ठरू शकते. परंतु जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच गठ्ठा मतदानात रूपांतर होणे खऱ्या अर्थाने सुज्ञपणाचे क्रांतिकारीच पाऊल ठरेल.
तूर्तास एवढेच.
✍🏻अँड.सतीशचंद्र रोठे पाटील,
राजकीय विश्लेषक,
राजूर/बुलढाणा. 9637230999